समाचार

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा विवादास्पद निर्णय नगर्न, सहमतिमा सतर्कता अपनाउन र ऋणमा नपर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले दिएको सुझाव अर्थपूर्ण छ

बिचार :- चन्द्रशेखर अधिकारि
लामो पर्खाइपछि हिमालपारिको छिमेकी चीनबाट उच्च तहको भ्रमण हुँदै छ। शनिबार साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौं ओर्लने कार्यक्रम छ। चीनका राष्ट्रपति २३ वर्षपछि नेपाल आउन लागेका हुन्। यसअघि जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण र अधिक सहकार्य रहेको छिमेकी भारतको भ्रमणपछि उनी काठमाडौं आउनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको ब्लु हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता हुवा चुनयिङले राष्ट्रपति सीले नेपाल र भारतको भ्रमण गर्ने जनाएसँगै चीनबाट नेपालतर्फ हुने भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको हो। सी आज (शुक्रबार) चेन्नाई हुँदै ममल्लिपुरम पुग्नेछन्। त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक छलफल गर्नेछन्। ममल्लिपुरमको तटीय क्षेत्रमा डुंगा सयरसँगै वार्ता तय भएको छ। यो वार्तालाई उहान– २ नामाकरण गरिएको छ। दोक्लम विवादपछि उहान १ वार्ताले भारत र चीन आपसमा नजिकिएका छन्। तर जम्मु–कश्मीरको विषयले भारत र चीनबीच भित्री रूपमा मतभिन्नता देखिएको छ। यसको मुख्य कारण चीनको रणनीतिक साझेदारका रूपमा रहेको पाकिस्तान हो। सी भारत र नेपाल आउने भएपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान बेइजिङ पुगेका थिए। उनीहरूबीचको वार्ता बाहिर नआए पनि भारत र नेपालमा सीले गर्ने वार्ताबाट पाकिस्तानसँग भएको वार्ताको छनक पक्कै मिल्नेछ। त्यसमा भारत र चीनको मात्र नभएर दक्षिण एसियाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

चीन यतिबेला एसिया पहिलोको लक्ष्यमा लम्किरहेको छ। ऊ भारतसँगको सहकार्यका साथै नेपाललाई त्यसको द्वार बनाउन अग्रसर देखिन्छ। यसमा हामीलाई भारत र चीनले हेर्ने दृष्टिकोणका साथै हाम्रो हित हामीले खोज्ने विषय हो। चिनियाँ अध्येताहरूले नेपालमा चीनको उच्चस्तरको भ्रमण नहुँदा र मन्त्रीस्तरबाट मात्र सहकार्य गर्न खोज्दा बेवास्ता गरेको र पश्चिमा शक्ति नेपालमा हाबी हुँदै गरेको लगातार प्रतिवेदनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण जुरेको हो। नेपालतर्फबाट पनि हरेक सरकारले भ्रमणको पहल गर्दै आएका थिए। सीले अघिल्लो कार्यकालमा नेपाल भ्रमण गरेनन्। यसअघिका राष्ट्रपति हु जिन्ताओले आफ्नो दुई कार्यकालमा नेपाल सम्झेनन्। उनले अन्त्यमा झारा टार्न आफ्ना प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओलाई खाडी मुलुक जाने क्रममा पाँच घण्टाका लागि काठमाडौं पठाएका थिए। त्यतिबेला चीनले भन्दै आएको थियो– नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन। अहिले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले नेपालको भ्रमण गर्न बेइजिङले उपयुक्त ठहर्‍याएको देखिन्छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल आउन लागेका सीको भ्रमणलाई सभ्य र भव्य बनाउन सरकारले सबै तहको तयारी गरिरहेको छ। चीनबाट २३ वर्षपछि यो स्तरको भ्रमण हुन लागेको हो। सन् १९९६ मा जियाङ जेमिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। यद्यपि चीनबाट प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री स्तरमा भने नेपालमा भ्रमण भइरहेका थिए।

विश्वकै दोस्रो शक्ति मुलुकका राष्ट्रपतिले नेपाल र भारतको भ्रमण गर्दा विश्वमा अर्कै सन्देश जानेछ। चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय सहकार्यको विषय उठिरहँदा सी भ्रमणले त्यसलाई सहज तुल्याउनेछ। नेपालको अधिकतम सहकार्य भइरहेको मुलुक भारत पुगेर काठमाडौं आउने र दुवै मुलुकलाई उत्तिकै समय दिनुले पनि यस क्षेत्रको राजनीतिमा चीनको विशेष चासो रहेको विज्ञहरूले संकेत दिएका छन्। पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई सी भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘अर्थपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पनि उत्तिकै छ।’ हामी सन्तुलित हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

सीको भ्रमणतालिका सार्वजनिक हुँदा नेपाल र चीनबीचको सहकार्यको खाकामा अधिकारीहरू व्यस्त छन्। सुरक्षा अधिकारीहरू सुरक्षा प्रबन्धमा जुटेका छन्। सीले आफूलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन उतैबाट लिएर आउने छन्।

सरकारले विपक्षी दल तथा विज्ञहरूसँग छलफल नगरेको विषयमा भने चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे। उनले सम्भावित सहमति र सहकार्यबारे जानकारी गराए। सबै तयारीपछि छलफल गरेको भए पनि भ्रमण सफल बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले शुभकामनासमेत दिएका छन्। उनीहरूले विवादास्पद निर्णय र सहमति अनि ऋणमा नपर्न भने प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन्। उनीहरूले छिमेकबाट हुन लागेको भ्रमणलाई दलगत स्वार्थ नभई मुलुकको स्वार्थ हेरेर काम गर्न सुझाउँदै आएका छन्। उनले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग बेग्लाबेग्लै दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीसँगकोे भेटवार्तामा केही सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत हुने बताइएको छ। उनले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन्। राष्ट्रपति सीलाई नेपाल समकक्षी विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिराष्ट्रको परिचय बनाइसकेको छिमेकी मुलुकका राष्ट्रपतिबाट हुने यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास राजनीतिक नेतृत्वले लिएका छन्।

चीनलाई स्मरण गर्नेबित्तिकै सन् १९७२ मा नै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई हेनरी किसिन्जरले भनेको विषय पढेको याद आउँछ, ‘यो मुलुक मलाई निकै रहस्यमय लाग्छ।’ किसिन्जरले भनिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउले भनेका थिए, ‘बाहिरबाट हेर्दा रहस्यमय लाग्ला भित्र केही रहस्य छैन। हामी समाजवादको बाटोमै छौं।’

पाँच दशकअघिको उही रहस्य अझै पनि चीनमा देखिएको छ। यसको मुख्य कारण भाषा हुन सक्छ। आफ्नो संस्कृतिमा अब्बल चिनियाँहरू पुर्खाको इतिहासलाई कायम राखेका मात्रै छैनन् कि पहिल्यैदेखि उनीहरू रहस्यमय नै छन्। चिनियाँहरू रणनीतिक हुन्छन् भन्ने विषय उनीहरूकै पुराना पुस्तकहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। पुरानो सिल्क रोडलाई ब्युँत्याएर बीआरआईमा अघि बढ्न लागेका वर्तमान नेतृत्व पनि कम रहस्यमय छैन। यसमा नेपालले आफ्नो हितका विषयमा बाटो खोज्न वार्तामा उत्तिकै सजग बन्न आवश्यक छ। चीनले पनि सानो र भूराजनीतिक चपेटामा रहेको मुलुकको रूपमा नेपाललाई बुझिदिनुपर्छ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा ठूलो सहायता दिँदै

चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग रेल, सडक, सुरुङमार्ग, जलविद्युत् परियोजना, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधारका एक दर्जन बढी एजेन्डामा छलफल हुनेछ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीन सरकारले गर्ने सहयोगका परियाजनाबारे सूची तयार भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयबाट आठ, ऊर्जा मन्त्रालयबाट तीन, गृह र शिक्षा मन्त्रालयबाट एकएक योजनामा छलफल गर्ने गरी परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू एजेन्डा तयारीमा व्यस्त छन्। उनीहरूका अनुसार चीनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा ठूलो सहायता घोषणा गर्ने तयारी छ। केरुङ–काठमाडौं सडक स्तरोन्नतिसँगै टोखादेखि नुवाकोटको छहरे सुरुङमार्ग पनि चीनको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालले त्यही प्राथमिकता बुझेर तयारी अघि बढाएको हो।

तातोपानी र रसुवागढी नाका स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग थप व्यवस्थित, राजधानीको चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथ निर्माणका विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। यसका अलवा अन्य सहायताका विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताएका छन्। किमाथान्का–धनकुटा–हिले सडक निर्माण, हिल्सा नाकाको विकाससँगै रेलमार्ग निर्माण पनि एजेण्डामा समावेश छन्।

यस्तै गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन र कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा पनि छलफल हुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीको विशेष आग्रहमा उनका पति मदन भण्डारीका नाममा खोल्न लागिएको विश्वविद्यालयका लागि चिनियाँ सहयोग मागिनेछ।

चिनियाँ पक्षबाट हेर्दा

भारतलाई जत्तिकै समान समय दिनुले चीनले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको र प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। नेपाल–चीन आर्थिक साझेदारीका रूपमा चित्रण गरिए पनि चीनको तर्फबाट यो भ्रमण पूर्णतः राजनीतिक हो। चीनले जोड दिँदै आएको सुपूर्दगी सन्धिले पनि यसलाई उजागर गर्छ। दुईपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँगै चीनले सुपुर्दगी सन्धिमा जोड दिँदै आएको छ।

नेपालबाट उसले आफू विश्वस्त हुनका लागि पनि यसमा जोड दिइरहेको छ। नेपालले एक चीन नीति भनिरहे पनि तिब्बती शरणार्थीको विषयले गर्दा उनीहरू अझै आश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्ध अघि बढिरहेको विज्ञहरूले अथ्र्याएका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा खासै चासो नदिने चीनले पछिल्लो समयमा राजनीतिमा चासो राख्ने र जोडघटाउमा आँखा लगाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अध्येता एवं राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘चीनलाई हामीले आन्तरिक राजनीतिमा तान्न खोज्नु हुँदैन। पछिल्लो समय चीन यहाँका साना–साना विषयमा र निकायमा प्रवेश गरिरहेको छ। यसमा नेपालीहरू आफंै सचेत हुनुपर्छ।’

संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन र संघीयताको अभ्यासमा गएको नेपाल यतिबेला विकासमा प्रवेश गरेको छ। चीनका १४ छिमेकमध्ये केही पनि गर्नुनपरेको र सीमाबाट पनि आफूलाई पूर्ण सुरक्षित महसुस गर्ने छिमेक नेपालमात्र हो। त्यो विषय बुझाएर नेपालले चीनसँग व्यापारमा विशेष फाइदा लिन सक्नुपर्छ। व्यापार घाटा काम गराउन फ्री भन्सार र सहजीकरणमा जोड दिनुपर्छ। तर यसतर्फ खासै तयारी भएको पाइँदैन।

ठूला परियोजनामा लगानी र अन्य विषय मात्र अहिले केन्द्रमा आइरहेका छन्। केरुङ–काठमाडौं रेल र गल्छी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको घोषणाको अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताए। उनले क्रसबोर्डर रेलमार्गमा बढी जोड नेपालको रहेको पनि बताए। पोखरा–कोरला दुईतर्फी सडक, तातोपानी धुलिखेल सडक, टोखा छहरे हुँदै सुरुङमार्ग र सडक निर्माणलगायतमा पनि चिनियाँ सहयोग लिइने तयारी छ। व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दुई मुलुकको स्थायी संयन्त्रको सोच पनि सरकारले बनाएको छ।

नेपाल चीन सम्बन्ध शताब्दीऔंअघि भृकुटी र अरनिकोले जोडेको भए पनि सन् १९५५ को अगस्ट १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएर सहकार्य अघि बढेको हो। त्यसयता चीनबाट नेपाल र नेपालबाट चीनतर्फ अधिकतम भ्रमण भइरहेका छन्।

नेपाल र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको झण्डै साढे ६ दशकको अवधिमा पारवहन तथा यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षरपछि अर्को छिमेकमार्फत पनि नेपालले समुद्रसम्मको पहुँच तय गरेको थियो। नेपाल र चीनबीच ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत नै रहेर अधिक सहकार्यको काम अघि बढ्ने दाबी डा. भट्टराईको छ। सीमा वारपार रेल, सडकहरू, बन्दरगाहहरू, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत विषयमा चीनसँगको नेपालको साझेदारीबारे छलफल हुनेछ।

चीन भन्छ : भ्रमण ऐतिहासिक

चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक हुने अपेक्षा चिनियाँहरूले गरेका छन्। चिनियाँ उपविदेशमन्त्री लुओ झाओहुईले बेइजिङमा भनेका छन्, ‘भारत र नेपालमा हुने राष्ट्रपति सीको भ्रमण ऐतिहासिक हो। यो भ्रमणको महत्त्व र प्रभाव पनि ऐतिहासिक नै हुनेछ।’

उनको यो धारणा साँच्चिकै अर्थपूर्ण छ। ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नयाँ खाकाको काम अघि बढ्ने उद्घोष पनि उपविदेशमन्त्री झाओहुईले गरे।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग दुई दिन अनौपचारिक सम्मेलन गरेर नेपाल आउन लागेका सीले नेपालमा गर्ने वार्ता र घोषणाले पनि यो भ्रमण ऐतिहासिक हुने चिनियाँ अधिकारीले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले महत्त्वका साथ उठाएका छन्। बीआरआईअन्तर्गत ट्रान्स हिमालय कनेन्टिभिटी परियोजनाअन्तर्गत केही काम तत्काल अघि बढ्ने संकेत पनि उनले गरेका छन्।

उपमन्त्री लुओकाअनुसार सीको भ्रमणले नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक आधार अझ मजबुत बनाउने बताएका थिए। बीआरआईअन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूको खाका यही भ्रमणले अघि बढाउने उनको अपेक्षा छ। दुवै पक्षले बीआरआई सहकार्यलाई मजबुत बनाउने र ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई गति दिने उनको विश्वासले पनि यसको उजागर गरेको छ। सीको भ्रमणमा रेल, सडक र नाकाहरूको सुदृढीकरणमा सहमति जुट्ने बेइजिङको धारणा सार्वजनिक भएको छ। annapurna post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *