राजनीति विविध समाचार

१९५० को सन्धि : किन पछि फर्किए नेपाल र भारत ?


इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न छाडेर फेरि सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय

प्रजातान्त्रिक बाटो खोज्दै गरेको नेपाल र भर्खरै अंग्रेज उपनिवेशबाट मुक्त भारतबीच सात दशकअघि भएको सन्धि दुई देशबीचको सम्बन्धमा बारम्बार चर्चामा आइरहन्छ । ६९ वर्षअघि भएको त्यही शान्ति तथा मैत्री नामक सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल गर्ने जिम्मा फेरि एकपटक परराष्ट्रसचिवहरूलाई दिइएको छ ।

करिब २५ वर्ष परराष्ट्रसचिव तहमा जिम्मा लगाइएको यो विषय पार नलागेपछि प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल भात प्रबुद्ध समूह (इपिजी)गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तहमा इपिजी प्रतिवेदन नबुझ्दै दुई सरकारले पुनः सन्धिबारे सुझाब दिन परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

०४६ सालपछि नेपाल र भारत सरकारले सन्धिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्न र उपयुक्त सुझाब पेस गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका थिए । ०७२ सालमा गठित प्रबुुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन तयार भए पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगले ४ भदौमा पुनः परराष्ट्रसचिवलाई सन्धिबारे सुझाब दिन निर्देशन दियो । इपिजी प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने संकेतका रूपमा अहिलेको निर्णयलाई हेरिएको छ ।

आयोगको बैठकपछि ४ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सन्धि तथा इपिजी प्रतिवेदन बुझाउने विचार आदान–प्रदान भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिको पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन र इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा विचार आदान–प्रदान भयो ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ५ भदौमा संसद्मा सन् १९५० को सन्धि र सुस्ता–कालापानी सीमा विवादबारे छलफल गरेर सुझाब दिन दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिइएको बताए । ‘इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न विदेशमन्त्री एस जयशंकरमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश पठाउनुभएको छ, आयोग बैठकमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा राखेको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री मोदीलाई जानकारी दिन्छु भन्नेबाहेक विदेशमन्त्री जयशंकरले अरू जवाफ दिनुभएन ।’

०७१ साउनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको वार्तामा सन्धिबारे नेपालले चाहेको प्रस्ताव ल्याउन र सन्धिमाथि भएको राजनीति बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए ।

१९५० को सन्धिको पृष्ठभूमि
००६ साल फागुन ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच नेहरूनिवास तीनमूर्ति भवनमा ९० मिनेट एकान्त वार्ता भयो । सरकार भीमबहादुर पाँडेद्वारा लिखित त्यस बखतको नेपाल पुस्तकअनुसार त्यही वार्ताले सन्धिको वैचारिक खाका कोरेको थियो । अर्थात्, नेहरूको प्रस्ताव मोहनशमशेरले स्वीकार गरे ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । नेपालबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेर र भारतबाट नेपालका लागि राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादनारायण सिंहले हस्ताक्षर गरे । सन्धि हुँदा स्वतन्त्र भारत करिब ३ वर्षको थियो भने नेपाल १०४ वर्षीय राणा शासनको आखिरी समयमा थियो । सन्धिअघि कर्मचारीतन्त्रको स्तरमा भएको छलफलमा नेपालले वैकल्पिक ११ धारा समेटिएको मस्यौदा पेस गरेको थियो । भारतले पेस गरेको सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ मा त्यही वेला नेपाली कूटनीतिज्ञ र प्रशासकले असहमति जनाएका थिए । इपिजी बैठकमा नेपाली टोलीले त्यही विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

सचिवको तहमा नसुल्झिएको सन्धि
०४६ को जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई ८–१० जनवरी १९९० मा नयाँदिल्लीको पाहुना बनेर जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री भिपी सिंहसँगको भेटवार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनियो, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतले एक–अर्काका सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्ने सहमति भयो । यस सन्दर्भमा दुवै पक्षले एक–अर्काको सुरक्षाविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिने छैनन् । दुवै मुलुकबीच त्यस्ता प्रतिरक्षात्मक विषयबारे साझा सहमतिमा पुग्नका लागि निरन्तर छलफल हुनेछ ।’

१०–१४ अप्रिल १९९५ मा दिल्ली भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पिभीनरसिंह रावबीचको दुईपक्षीय वार्तामा सन्धिबारे कुराकानी भयो, तर ठोस सहमति भएन । १२ अप्रिल १९९५ मा नयाँदिल्लीमा जारी विज्ञप्तिमा ‘दुवै पक्षबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमाथि छलफल भएको र दुवै प्रधानमन्त्रीलगायत दुईपक्षीय हितका विषय दुवै मुलुकबीच उपयुक्त स्तरमा छलफल जारी राख्ने’ उल्लेख छ । अधिकारीले सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकबाट अनुमोदन गराएका थिए ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संशोधन गर्नुपर्ने धारासहितको ननपेपर भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराललाई बुझाए । गुजराल ६–७ जुन १९९७ मा काठमाडौं आउँदा सन्धिबारे छलफल भयो । नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा ७ मा ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्धिलगायत दुईपक्षीय विषयमा छलफल गर्नका लागि दुई महिनाभित्र परराष्ट्रसचिवहरूको अर्को बैठक राख्न निर्देशन दिइएको’ उल्लेख छ । तर, बैठक बसेन ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सन् २००० मा जुलाई ३१ देखि ६ अगस्टसम्म भारत जाँदा ‘सन् १९५० लगायत दुईपक्षीय मुद्दाको पुनरावलोकन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी छलफल गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिने’ सार्वजनिक भयो । कोइराला दिल्ली गएकै मिति ३१ जुलाईमै सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको पाँच महिनापछि जनवरी २००१ मा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवको बैठक बस्यो, निष्कर्षविहीन भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०–२५ मार्च २००२ मा दोस्रोपटक दिल्ली भ्रमण गर्दा दुईपक्षीय छलफलपछि जारी विज्ञप्तिमा ‘एक वर्षअघि भएको परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक निरन्तरता दिने’ उल्लेख छ । तर, परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक बसेन ।

प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ८–१२ सेप्टेम्बर २००४ मा देउवा तेस्रोपटक दिल्ली भ्रमणमा निस्के, भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा । दुई प्रधानमन्त्रीको वार्तामा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने गरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिन दुवै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएको’ विज्ञप्ति जारी भयो ।

६–९ जुलाई २००६ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्ली भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धिबारे छलफल भए–नभएको सार्वजनिक भएन । १४–१८ सेप्टेम्बर २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षी डा. मनमोहन सिंहसँगका सहमतिमा सन् १९५० को सन्धि उल्लेख छ । ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य सम्झौताको पुनरावलोकन, समायोजन र नवीकरण गर्नुपर्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति’ भएको १७ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिको बुँदा ११ मा छ । तर, सहमति कार्यान्वयन भएन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले १८–२२ अगस्ट २००९ मा दिल्ली भ्रमण गरे । भ्रमणमा दुई पक्षबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सन् १९५० को सन्धि तथा अन्य दुईपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएको’ उल्लेख छ । तर, बैठक फेरि बसेन ।

३–६ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ७ कात्तिकमा संसद्मा भारत भ्रमणबारे गरेको लिखित भाषणमा भने, ‘दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्धलाई अग्रगामी रूपमा विस्तार र सुदृढीकरण गर्न १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्न परराष्ट्रसचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

यसरी गठन भयो इपिजी
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा १९५० को सन्धिलगायत सबै दुईपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ सम्मिलित समूह गठन गर्ने सहमति भयो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण (२० साउन ०७१) मा हुँदा संयुक्त समझदारीपत्रमा समूह गठनार्थ एक–एक लाख डलर बजेट र इपिजीको दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएको थियो । नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा गर्‍यो ।

नेपालबाट डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई सदस्य थिए । भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, महेन्द्र पी. लामा, जयन्तप्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेकोे छ । इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा बसेको थियो भने अन्तिम बैठक १५ र १६ असार २०७५ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । इपिजीको पहिलो एजेन्डा १९५० को सन्धि थियो । इपिजी नेपाल र भारतका सदस्यले साझा सहमति भएको बताए पनि थप खुलाएका थिएनन् ।

सन्धि यथावत् राख्न खोजेको देखियो

डा. दिनेश भट्टराई
पूर्वराजदूत
परराष्ट्रसचिवहरूलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने थियो भने योस्तरको संयन्त्रले लामो समय किन काम गर्न सकेन ? इपिजी किन गठन भयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा छलफल पनि भएको भनिएको छ, र परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिएको पनि भनिएको छ । सन्धिको विषय अब अघि नबढ्ने संकेत हो । दुवै सरकारले सन्धि यथावत् राख्न खोजेजस्तो देखियो ।

सन्धिमा नेपाल के चाहन्छ ?
सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ समयसापेक्ष नरहेको भन्दै अद्यावधिक गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । २१औँ शताब्दीअनुकूल सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । तत्कालीन श्री ३ मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादनारायण सिंहले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

धारा २ : कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारका बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

तर, भारतले विगतमा चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपाललाई जानकारी गराएको थिएन । यो धारा कार्यान्वयनमा नआएको र यसले एक–अर्काको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको नेपालको बुझाइ छ ।

धारा ५ : नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तीलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछ ।

तर, यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्ने बाध्यता नभए पनि ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले नाकाबन्दीसम्म ग¥यो । यही सन्धिसम्बन्धित १९६५ को हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौताले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेकाले सच्याउनुपर्ने नेपालको धारणा छ । पछि नेपालले बेल्जियम र अमेरिकाबाट हतियार ल्याउँदा भारतले कूटनीतिक च्यानलमार्फत् असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

धारा ६ : भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
तर, यो धाराअनुसार भारतीयलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने नेपालको प्रस्ताव छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो सम्भव नहुने उल्लेख छ ।

धारा ७ : नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् । तर, भारत र नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक आकार फरक भएका कारण यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । नया प्रत्रिका

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *