अन्तरास्ट्रिय बजार बैंक तथा बिमा

नेपालमा बिग मर्जर कुरा उठिरहदा भारतमा सरकारी बैंकको मर्जरमा अगाडी बढ्यो मोदी सरकार

भारतमा सन् १९६९ पछि सरकारले सरकारी बैंकहरुको बिग मर्जरको ऐतिहासिक निर्णय लिएपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ। १० वटा ठूला सरकारी बैंकहरुलाई आपसमा गाभेर सरकारी बैंकको संख्या १७ बाट १२ मा झार्ने मोदी सरकारको कठोर कदमले ब्यापक चर्चा र चासो उत्पन्न गरेको छ।

घरेलु मागमा कमी र डुबेको कर्जाको समस्याका कारण लगानी बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारी बैंकलाई मजबुत बनाउन भारत सरकारले यस्तो कदम चालेको बताइएको छ। योसँगै भारतमा अब सरकारी बैंकको संख्या १२ रहनेछ।

सन् २०१७ मा भारतमा सरकारी बैंकको संख्या २७ रहेको थियो। विलय प्रक्रिया पूरा भएसँगै अब भारतमा सरकारी बैंकको संख्यामा ठूलो कटौति आउने भएको हो।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले एकैपटक धेरै बैंकहरु समायोजन गर्ने घोषणा गरेकी हुन्। मन्त्री सीतारमणले बैंकहरुका लागि ५ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोडको बेलआउट प्याकेज पनि घोषणा गरिन्।

सीतारमणले भनिन्- हामी देशभरमा मजबुत र विदेशमा पहुँच पु¥याउन सक्ने बैंक चाहिरहेका छौँ। बैंकको आकार बढाउँदा अधिक संसाधनसम्म बैंकको पहुँच बढ्छ, जसबाट कर्जाको लागतमा कमी आउनेछ।

कुन–कुन बैंक मर्ज हुँदै?
पहिलो चरणमा पञ्जाब नेशनल बैंक, ओरिएन्टल बैंक अफ कमर्स र युनाइटेड बैंक समायोजन हुनेछ। तीन बैंक मिल्दा १७.९५ लाख करोड पुँजी भएको भारतकै दोस्रो ठूलो बैंक बन्नेछ। यस्तै केनरा बैंक र सिंडिकेट बैंक मर्ज हुनेछन्। दुई बैंकलाई मर्ज गर्दा १५.२० लाख करोडको पूँजी हुनेछ।

युनियन बैंक अफ इन्डियामा आन्ध्र बैंक र कर्पाेरेशन बैंकलाई मर्ज गरेर देशकै पाँचौं सबैभन्दा ठूलो बैंक बनाइने वित्तमन्त्रीले बताईन्। इन्डियन बैंक र इलाहाबाद बैंक विलय हुनेछन्। यसरी बन्ने बैंकको व्यवसाय ८.०८ लाख करोड हुनेछ। बैंकहरु समायोजन भएपनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जागिर नजाने अर्थ सचिव राजीव कुमारले बताए।

मर्जरको निर्णय किन?
मर्जरबाट बैंकको ऋण दिन क्षमता बढ्ने र उसको वासलात पनि बलियो हुने सरकारले दाबी गरेको छ। सरकारी बैंकलाई अन्तराष्ट्रिय आकारको बनाउनका लागि उक्त निर्णय लिइएको बताइएको छ।

वित्त मन्त्रीले देशको अर्थव्यवस्थालाई ५ लाख करोड अमेरिकी डलर (५० खर्ब अमेरिकी डलर) को अर्थव्यवस्था बनाउनका लागि देशमा ठूलो बैंक हुन जरुरी रहेको भन्दै यो मर्जर भारतीय जनताको हीतमा रहेको बताएकी छन्।

भारत सरकारले सरकारी बैंकहरुको मर्जरबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे धेरै स्पष्ट कुरा गरेको छैन तर यसबाट सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जाको बढ्दो दरमा कमी आउने, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च कम हुने र अर्थ ब्यवस्थालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतीय अर्थब्यवस्था अहिले मुख्य गरी तीन समस्यासँग जुधिरहेको छ जसमा आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत तल आएर अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै मन्दीतर्फ अगाडि बढेको, बैंकहरुको खराब प्रदर्शन, निस्क्रिय कर्जाको अनुपात धेरै भएको र तत्काल सुधारको सम्भावना क्षीण भएको र बेरोजगारी दर उच्च रुपमा बढेको छ। भारतीय बैंकहरुको सरदर निस्क्रिय कर्जा अनुपात साढे ११ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। यी समस्याहरुलाई सरकारी बैंकको बिग मर्जरको सहायताले कम गर्ने प्रयास गरिएको बताईन्छ। मर्जरको क्रममा कर्मचारी मिलान भने समस्याको रुपमा रहने आशंका छ।

सरकारी बैंकको विलयको निर्णयसँगै बैंकिङ्ग ढाँचामा धेरै नै फेरबदल आउने बताइएको छ ।

सरकारी बैंकको संख्या कम भएपनि वासलात (ब्यालेन्स सीट) को आकार बढ्ने, एसेट क्वालिटीमा सम्भवतः कुनै पनि फेरबदल नहुने भन्दै विभिन्न प्रकारका विरोधहरु पनि भइरहेका छन् ।

बैंकहरुको राष्ट्रियकरणपछि भारतले अर्थ ब्यवस्थामा मारेको फड्को
सन् १९६९ मा सरकारले १४ बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरेर अर्थ ब्यवस्थालाई गति दिने रणनीति अख्तियार गरेको थियो। बैंकहरुको राष्ट्रियकरण अघि बैंकहरुको धेरै पूँजी धेरै ठूला ब्यापारी, उद्योगपति र औधोगिक घरानाको नियन्त्रणमा थियो। बैंकमा पैसा राख्नेहरुको कुनै सुरक्षाको प्रत्याभुति थिएन।

मर्जरपछि कायम हुने बैंकको संख्या
१० वटा सरकारी बैंकको विलय नहुदाँको अवस्थामा हाल भारतमा १८ वटा सरकारी बैंक, २२ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक र अन्य कयौँ स्थानीय स्तरबाट सञ्चालित, राज्यस्तरीय, क्षेत्रीय ग्रामीण स्तरका, सहकारी स्तरका, साना वित्तीय तथा विदेशी बैंकहरु पनि रहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *