अर्थतन्त्र समाचार

तपाई संग कुनै नया ब्यबसायिक सोच छ भने सुरु गरिहाल्नुस ‘स्टार्ट अप’ लाई सरकारको छुट्टै कोष मार्फत सहयोग गर्ने तयारी

काठमाडौं : सरकारले उत्कृष्ट व्यावसायिक सोच भएका, आविष्कारकर्ता र उद्यशीलता भएका व्यक्तिका लागि ऋण या अनुदानका रूपमा बीउ पुँजी प्रदान गर्न छुट्टै कोष सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो योजनाअनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई कोषमार्फत व्यवसाय सुरुवगर्न बीउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ।

कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सरकारले निर्देशिका बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले जानकारी दिए। ‘यो योजना पहिला पनि आएको हो। तर कार्यान्वयनमा जान सकेन’, उनले भने, ‘अब हामी फरक ढंगले कोषको सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं।’

सुरुवाती कोष निर्देशिका, २०७६ नाम दिइएको यो निर्देशिकाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। यो निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसअघि २०७४ जेठ १९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित निर्देशिका आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कोषमा सरकार, गैरआवासीय नेपालीबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम रहनेछ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तिबाट समेत रकम लिइने उल्लेख छ। ‘स्टार्ट अप’ कोष सञ्चालन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत हुनेछ। यस कोषको सचिवालय राष्ट्रिय युवा परिषद्मा रहने उल्लेख छ।

यसरी हुन्छ कोष परिचालन

नयाँ विचार भएका तर लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएका उद्यमी, आविष्कारकर्ता, साना र मध्यम व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी सरकारको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कोषलाई तोक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। उक्त नीतिको कार्यान्वयनसमेत कोषले गर्नेछ।

सुरुवातमा इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले प्रस्ताव आह्वान गर्नेछन्। सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, प्रविधि विकास तथा आम रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यी विषयसँग सम्बन्धित आविष्कारकर्ता, साना तथा मध्यम व्यवसायी तथा नयाँ विचार भएका व्यक्ति तथा संस्थाले मात्रै प्रस्ताव गर्न पाउनेछन्।

प्रस्तावको मूल्यांकन गरी मूल्यांकनबाट उत्कृष्ट र उपयोगी ठहरिएमा कोषले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ। कोषले रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यद्यपि, प्रस्तावको प्रभाव हेरी अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मस्यौदामा छ। कोषबाट प्रदान गरिने ऋण तथा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने, ऋण रकमको सीमा निर्धारण गर्ने र ऋणको ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्नेछ। कोषबाट उपलब्ध गराइने ऋण प्रदान गर्ने बैंकको छनोट गर्नेछ। यसका लागि मापदण्डसमेत कोषले नै बनाउनेछ।

तर, कोषले दिएको रकमबाट सञ्चालित व्यवसाय तथा उद्यमको अनुगमनसमेत गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। कोषको रकम उपयोग गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यवक्तिलाई पुरस्कृत समेत गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ।

सस्तो ब्याजमा ऋण

कोषले प्रदान गर्ने ऋण प्रचलित ब्याजदरभन्दा सस्तो हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। कोषले ब्याजदरअन्तर अनुसारको रकम बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ। यस्तो अन्तरको आवधिक हिसाब बैंकले कोषलाई बुझाउनुपर्नेछ।

ऋणको प्रक्रिया, ब्याजदर, ऋण प्राप्त गर्ने र भुक्तानी गर्ने विधि, ऋणको भाका, कोष, प्रस्तावक र बैंकले पालना गर्नुपर्ने शर्तका लागि कोषले बैंकसँग सम्झौता गर्नेछ।

बैंकले ऋण दिएपछि सो बराबरको रकम कोषले तुरुन्त शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ। कोषले आफूसँग पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा आफूले छनोट गरेको प्रस्तावलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ।

सञ्चालक समितिमा अझै टुंगो लागेन

सञ्चालक समितिको गठनमा भने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। समितिको अध्यक्षमा को रहने भन्ने विषयमा अझै अन्योलता रहको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यद्यपि, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा डेपुटी गभर्नरले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने बताइएको छ।

कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम नियमितरूपमा सञ्चालन भएको वा नभएको बारेमा समितिले अनुगमन गर्छ। अनुगमनका क्रममा निर्देशिका विपरीत काम गरेको पाइएमा समितिले निश्चित समयावधि तोकी सुधार गर्न निर्देशन दिनेछ। समयमा सुधार नभएमा समितिले त्यस्तो ऋण वा अनुदान फिर्ता गराउनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *