जागिर/मानब संसाधन विविध समाचार

कार्य सम्पादनमा अप्ठेरो परेपछि कर्णाली पर्देशले स्वीकृत गर्यो २५ सय कर्मचारीको दरबन्दी


सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले २५ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। गठन भएयता कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको प्रदेश सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। कर्मचारी अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले दुई हजार पाँच सय ५५ दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।

समायोजनपछि पनि प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ। कर्मचारीकै अभावका कारण प्रदेश सरकारले बजेट नै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। कर्मचारीको अभाव टार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशमा सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो।

उक्त प्रस्ताव र कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो। दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै अब कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेशका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र जिल्लामा रहेका विभिन्न इकाइका लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।

शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सोमवार सार्वजनिक गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्,‘प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालय गरी अब एक सय ५९ वटा इकाइ रहनेछन्। त्यहाँ काम गर्न आवश्यक पर्ने दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।’ मन्त्री केसीलेसरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको बताइन्।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी खस हाँटसिजा नामाकरण गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी नयाँ स्थानमा सार्न पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यो गाउँपालिकाको केन्द्र रानिमत्ता सार्न प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धि विधेयक परिमार्जनसहित प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *