अर्थतन्त्र बजार समाचार

एनसेललाई थप पूँजीगत लाभकर लगाउने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय खारेज


सर्वोच्च अदालतको पूर्ण ईजलासले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा थप पूँजीगतच लाभकर लगाउँने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण ईजलासले आज गरेको फैसला अनुसार २०७६ साल बैसाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई एक्जियटा र टेलिया सोनेराबीचको शेयर खरिद बिक्रीमा थप कर लगाउँने गरी गरेको निर्णय बदर गरेको हो।ऐनसेलले उठाएको अन्य माग दावी भने सर्वोच्चले अश्वीकृत गरेको छ । यससम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ पछि उपलब्ध गराईने आदेशमा उल्लेख छ ।

गत ९ चैतमा कर निर्धारण गर्दा व्याजसहित असुल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेर ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । कार्यालयले गरेको कर निर्धारण संविधान, कानुन र ऐनविपरीत रहेको आरोप एनसेल ठूला करदाताले तोकेको भन्दा करिब २५ अर्ब कम पूँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सर्वोच्च पुगेको थियो ।

एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र जसमध्ये एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको ठूला करदाता कार्यालयले दावी गरेको थियो ।

एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भन्दै सो करबापतको रमक वैंकमा सात दिनभित्र दाखिला गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो ।

यता, एनसेलले आफूले १५ प्रतिशत कर बुझाइसकेको र अव बाँकी १० प्रतिशत मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । एनसेल विक्री गर्दाको मूल्य एक खर्ब ४४ अर्व ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ र खरिद मूल्य एक अर्ब १२ करोड ८८ लाख रहेको एनसेलको दाबी थियो ।

त्यस्तै, आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लाभकर बापत तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको कुल ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रुपैयाँ हुन आउने एनसेलले भनाइ थियो । उसले २६ वैशाख ०७३ र २१ जेठ ०७४ मा लाभकरवापत कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय तिरेको , सो रकम तिर्नुपर्ने रकमको १५ प्रतिशत हुन आउने, अव १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बापत १४ अर्व ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *