विविध

नेपाल प्रहरीमा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन


भीमप्रसाद ढकाल
विचार
सन्दर्भ : फौजदारी संहिता दिवस
लामो प्रयासपछि मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ निर्माण भई २०७४ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएका छन्। नेपालको फौजदारी कानुनको इतिहासमा यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने प्रयासस्वरूप संविधान र ऐन, कानुन बनाउने क्रमसँगै आएका फौजदारी संहिताले आम नागरिकको फौजदारी न्याय पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न मार्ग सुनिश्चित गरेको छ।

राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ जोससँगै आर्थिक, सामाजिक विकासमा आएको गति, प्रविधिको द्रूततर विकास, मानव अधिकारप्रतिको संवेदनशीलता, न्यायप्रतिको नागरिक सचेतना र सजगता अनि अपराध र आपराधिक प्रवृत्तिमा देखा परेका नयाँपन, समस्या र चुनौतीसमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी संहिता आएका छन्। संहितामा साबिकभन्दा लगभग ५० प्रतिशत नयाँ कानुनी प्रावधान छन्, जुन विकसित मुलुकको मापदण्डमा आधारित छ।

अधिकांश नयाँ प्रावधान बोकेर आएका संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतलाई छ। प्राइभेट वकिल, आमनागरिक र अन्य सरोकारवाला निकायको पनि संहिता कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। संहिता प्रमाणीकरण भएर पनि लगभग एक वर्षपछि कार्यान्वयन सुरु गरियो। यी नयाँ कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा जाँदा प्रहरी, वकिल, अदालत र अन्य सरोकारवाला निकायले आफूलाई तयारी बनाउने समय पाऊन् भन्ने हो। उक्त अवधिमा थुप्रै छलफल, गोष्ठी, तालिम, समन्वय सचेतनाका कामलाई नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ। संहिताको कार्यान्वयन सुरु भइसकेपछि पनि मातहत निकायको निरीक्षण, अनुगमन, निर्देशिका, कायविधि निर्माण आदि भइरहेका छन्।

हालै मात्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल प्रहरीले २६ जिल्लामा संयुक्त अनुगमनसमेत गरेका छन्। ३१,३६३ प्रहरीलाई अनुशिक्षण दिइएको छ। अनुसन्धान एकाइको संख्या २१० पुर्‍याइएको छ। अनुसन्धानलाई विशिष्टीकृत गर्दै जाने उद्देश्यअनुसार हालै केन्द्रमा केन्द्रीय साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो पनि स्थापना गरिएको छ। साथै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन हालै प्रहरी, सरकारी वकिल र विशेषज्ञसहितको प्रादेशिक सम्मेलन क्रमशः जनकपुर, धनगढी र काठमाडौंमा सम्पन्न भएका छन्। गत साल मात्रै यस्तै सम्मेलन विराटनगर, बुटवल, नेपालगन्ज र काठमाडौंमा सम्पन्न गरिएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकबाट संहिता कार्यान्वयनको विषयलाई आफ्नो कामको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन र समन्वय गर्ने काम भइरहेका छन्। संहिता कार्यान्वयनका क्रममा आ.व. ०७५/०७६ मा ४३०५१ मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान गरी आरोपित ४९७६२ मध्ये ४१३६५ (८३५) पक्राउ भएका छन्।

प्राप्त विभागीय तथ्यांकअनुसार नयाँ प्रावधानको कार्यान्वयन हेर्दा विगत नौ महिनामा अपराधको सूचना तामेलीमा राखेको संख्या ३१ वटा, अभियुक्तलाई धरौट, जमानत र तारेखमा छाडेको संख्या ९० छन्। अनुगमनबाट २६ जिल्लाको आँकडा हेर्दा संहिता कार्यान्वयन भएदेखि हालसम्म अदालतको अनुमतिले पक्राउ पुर्जी ३२०४ र जरुरी पक्राउ पुर्जी २१,१४४ लाई जारी भएको देखिन्छ। यी तथ्यांक उदाहरण मात्र हुन्। यस्तै धेरै नयाँ कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसरी नेपाल प्रहरीले विकसित मुलुक झैं यथेष्ट साधन, स्रोत, जनशक्ति नभए पनि म्यानुअल प्रयासस्वरूप आफ्नै सम्पर्क र मेहनतले अनुसन्धान कार्यसफलताको विन्दुमा अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने हालै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिपोर्टमा मुद्दाको सफलता ७२.२८ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। यो विगत वर्षको भन्दा धेरै हो। अधिकांश नयाँ प्रावधान बोकेर आएको संहिता कार्यान्वयनको काम नेपाल प्रहरीका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। विकसित मुलुकको मापदण्डमा आएको संहितालाई साधन, स्रोत, जनशक्ति र क्षमता अभाव भोगिरहेको नेपाल प्रहरीका लागि मर्सिडिज कारलाई कच्ची बाटोमा गुडाउनेजस्तै चुनौती अनुभव गर्न सकिन्छ।

अपराध अनुसन्धान आफैंमा चुनौतीपूर्ण एवं धेरै परि श्रम र लगनशीलता चाहिने कार्य भएकाले यसमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप इन्सेन्टिभको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ।

कुनै पनि नयाँ कानुन समाजको परिवेश, मान्यता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर आएको हुन्छ र आउनुपर्छ। नयाँ कानुन बनाउने नाममा बाहिरी मुलुकको अनुसरण मात्र गर्न थालियो भने कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउँछ। कार्यान्वयन नै नहुने कानुनले कुनै सार्थकता राख्दैन। कतिपय यस्ता व्यवस्था पनि छन्, जो संशोधन हुन आवश्यक छ। संहितामा देखिएका अपुग विषय समेटेर संहिताको पहिलो संशोधन आएको छ भने कार्यविधिगत विषयलाई सहज बनाउन अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली २०७५ पनि सरकारले बनाएको छ। केही दफामा संशोधन, पुनर्विचार तथा नियम कार्यविधि बनाउन आवश्यक देखिन्छ। संहितामा भएको बर्हिक्षेत्रीय अधिकार प्रयोग गर्न केही कूटनीतिक आर्थिक र संस्थागत प्रयास हुन आवश्यक छ। आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्नेलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्थाले यससम्बन्धी मुद्दाको संख्या बढेको देखिन्छ। आव ०७५/०७६ मा आत्महत्या दुरुत्साहनतर्फ जम्मा ६२ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ र कतिपय अवस्थामा दुरुत्साहनका आधार स्पष्ट नहुँदा निर्दोष व्यक्तिमाथि पनि अन्याय हुन सक्ने देखिन्छ। २० वर्ष पुगेपछिको विवाह मात्र कानुनी हुने व्यवस्था भए पनि समाजमा धेरै विवाह त्योभन्दा पनि कम उमेरमा भइरहेको देखिन्छ, जसले बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा बढिरहेका छन्।

अपराध पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राम्रो छ, तर आर्थिक र कार्यविधिगत विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहोरात्र अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई अनुसन्धानमा बदनियत गर्ने प्रावधानले अनुसन्धान अधिकृतको मनोबल त्रसित बनाएको देखिन्छ। यो व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। जुनसुकै खालको उजुरी अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले विभिन्न स्वार्थमा निर्दोष मानिसले दुःख पाउने र कार्यबोझ पनि बढ्ने हुँदा प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दर्ता गर्न मिल्ने र नमिल्ने छुट्ट्याउने अधिकार दिए राम्रो हुन्छ।

कार्यविधि संहिताको दफा ९ अनुसार अदालतको अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीले मात्र पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्थाले गुण्डागर्दी, हुलदंगा, ग्याङफाइटजस्ता दैनिक घटनामा पनि पक्राउ गर्दा पुर्जी नै थमाउनुपर्ने हो कि भन्ने अन्योल फिल्डमा काम गर्ने प्रहरीमा देखिन्छ। यसबारेमा पनि कानुन प्रस्ट हुन जरुरी छ। अदालतको अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्ने विषयले सूचनाको गोपनीयता भंग भई पक्राउ गर्नुपर्ने मानिस फेला नपरेको गुनासो पनि आउन थालेको छ। जबर्जस्ती करणीको हदम्याद एक वर्ष राखिदिँदा कतिपय अवस्थामा मिलेमतोमा भएका सम्पर्क पनि पछि मन नमिल्दा जबर्जस्ती करणी भयो भनी उजुरी आउने गरेका छन्। यसको हदम्याद सम्बन्धमा पनि उचित ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ।

हिजोआज हरेक अपराधको योजना र कार्यान्वयन गर्दा कसुरदारले फोनको प्रयोग गर्ने हुँदा फोनसँग सम्बन्धित विवरण लिन अदालतको अनुमति अनिवार्य चाहिने प्रावधानले कतिपय घटनामा ढिलो हुन गई अपराधी उम्कने तथा अनुसन्धान कठिन हुने समस्या छ। व्यक्तिको गोपनीयतालाई सम्मान दिँदै फोन विवरणमा अनुसन्धानकर्ताको सहज पहुँच हुने गरी कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ। शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानसँग जोडिन सक्ने अन्य निकायका डाटाहरूसमेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा रहने व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

संहिता कार्यान्वयन गर्दा राज्यले पर्याप्त जनशक्ति, क्षमता, संरचना, चेतना विस्तारमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। यी विषय संहिता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिन पुग्छ। नयाँ संहितामा प्रविधिमैत्री अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ। विधिविज्ञान र मेडिको लिगल क्षेत्र अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्। यस्ता निकाय, व्यक्ति र साधनस्रोतको विस्तार र सुधार आवश्यक छ। संहिताले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानेकाले यिनले कसुर गरेमा सुधार गृह र निगरानी कक्षमा राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। बालअधिकारसँग जोडिएको यस्ता संरचना नेपाल प्रहरीका सबै अनुसन्धान निकायमा बनाउन आवश्यक छ। भिडियो कन्फेरेन्स गरेर बयान र सोधपुछ गरिने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतमा यसको विस्तार हुन जरुरी छ। संहिताले तोकेबमोजिम अनुसन्धान अधिकृतको संख्या नेपाल प्रहरीमा न्यून छ। अनुसन्धान कर्मचारी पनि नेपाल प्रहरीको कूल जनशक्तिको १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ५.६५ प्रतिशत मात्र छ।

नेपाल प्रहरीले २०७१ सालदेखि अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण कार्य योजना लागू गरेको छ। उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको बजेटमा धेरै न्यून निकासा हुने गरेको छ। यो योजनाअनुसार अनुसन्धान सेवालाई विशिष्टीकृत, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न १२ कार्य क्षेत्र र १७८ कार्यक्रम प्रस्तावित छन्। त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि जनशक्ति र बजेट बढाउन आवश्यक छ। अपराध अनुसन्धान आफैंमा चुनौतीपूर्ण एवं धेरै परि श्रम र लगनशीलता चाहिने कार्य भएकाले यसमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप इन्सेन्टिभको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ। हाल भएको संहिताको विशेषताअनुसार प्रहरी र सरकारी वकिलले नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहेर कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि दुवै पक्षबीच अझ बलियो सहकार्यको खाँचो छ।

—ढकाल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हुन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *