बजार बैंक तथा बिमा

नेपाल रास्ट्र बैंकका गभर्नरले बैंकका संस्थापकहरुलाई आठ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भन्दै बदमासी गरे ९२ प्रतिशत जनताको हित हामीले सोच्ने जनायकाछन् ।


गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपालले बैंक तथा बित्तीय संस्थामा ३२ खर्ब रुपैयाँ जनताको निक्षेप रहेको भन्दै त्यसको सुरक्षा गर्ने मुख्य दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले बैंक तथा बित्तीय संस्थामा ८.२ प्रतिशत हिस्सा मात्र संस्थापकहरुको लगानी रहेको भन्दै सर्बसाधारण जनताको ९२.८ प्रतिशत लगानी र निक्षेपको सुरक्षाको जिम्मा आफुहरुले लिनुपरेको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

बुधबार संसदको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले ठूलो आर्थिक संकट आयो र बैंकहरु टाट पल्टिए भने सरकारले नै बैंकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर संचालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए ।

उनले सन् १९८० को दशकमा अमेरिकामा आर्थिक संकट आउँदा सरकारले र्नै बैंकहरु नियन्त्रणमा लिएर संचालन गरेको भन्र्दै केन्द्रीय बैंकमाथि अनुगमन र सुपरीबेक्षणको गहन जिम्मेवारीबोध भएको बताए । उनले बैंकहरु समस्यामा पर्दा जसरी लाईसेन्स दिईएको हो, त्यसैगरी खारेज गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकमा निहित रहेको भन्दै विगतमा गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकलाई फाईनान्समा घटुवा गरेको दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गरे ।

नेपालले बैंकहरूको कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षको उमेरको हदवन्दी गर्ने अधिकार राष्ट्रबैकको भएको बताएका छन् ।

गर्भनर नेपालले राष्ट्रबैकको आफनै ऐन र बाफियामा रहेको प्रावधान टेकेर हदवन्दी लगाइएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने – अहिले बैंक तथा बित्तिय संस्थासँग ३२ सय ३५ अर्व सम्पत्ति छ, जसमा ९२ प्रतिशत सम्पत्ति जनताको हो । जनताको सम्पत्ति रक्षा गर्ने दायित्व केन्द्रिय बैंकको भएकोले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर उमेरको हदवन्दी लगाएको स्पष्ट पारे ।

बिगतमा पनि समष्याग्रस्त बित्तीय संस्थाहरूलाई कारवाही गरिएको दृश्टान्त दिँदै गर्भनरले नेपालले राष्ट्रबैकको नियमन मानेर बैक तथा बित्तीय खोल्छौ र सोही अनुरूप व्यवसाय गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका बैकरहरूले सुशासनका लागि चालिएको कदमप्रति शंका गर्नु नहुने बताए । उनेले भने, उहाँहरू बैंक तथा बित्तीय संस्थाका मालिक होइन, ट्रष्टीमात्र हुँ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

नेपालमा जनताकाे करवाट जागिर खाने कर्मचारी ५८ बर्षमा निबृत्त हुन्छ, जनता कै पैसावाट तलव खाने बैंकका कार्यकारीकाे उमेरमा हदवन्दी नलाग्ने भन्ने हुँदैन । गर्भनरले भने, नेपालमा सवैभन्दा धेरै ६५ बर्षसम्म न्यायाधीशले जागिर खान पाँउछन् , साेही बिचार गरेर कार्यकारी अधिकृतकाे ६५ पारेका हाैं ।

बिगतमा १६ बटा बित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र कायृकारी अधिकृत कै नियतका कारण १७ अर्व रूपैयाँ अपचलन हुँदा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गरेर जनताको पैसा सुरक्षित गरेको गर्भनरले बैठकमा स्मरण गराए ।

उनले धितोपत्र बोर्डको नीति अनुसार बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरु स्थापनाको प्रबन्ध मिलाएर ब्रोकर लाईसेन्स वितरणको सिफारिस गरी पूँजी बजारको दायरा बिस्तारमा सहयोग गरेको उल्लेख गरे । पूँजी बजारलाई बलियो बनाउँन डिबेन्चर बजारले सहयोग गर्ने उनको तर्क छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *